Yashwantrao Chavan Mukta Vasahat Yojana 2024 : यशवंतराव चव्हाण मुक्त वसाहत योजना २०२४.

Yashwantrao Chavan Mukta Vasahat Yojana 2024 : यशवंतराव चव्हाण मुक्त वसाहत योजना २०२४.

Yashwantrao Chavan Mukta Vasahat Yojana 2024.

नमस्कार वाचकांनो,

देशाच्या स्वातंत्र्यानंतर 76 वर्षे उलटूनही भटक्या विमुक्त समाजाला विकासाच्या मुख्य प्रवाहात येण्याचे पूर्णतः साध्य झालेले नाही. हा समाज अद्यापही अनेक समस्यांनी ग्रस्त असून त्यांच्या जीवनमानाचा स्तर उंचावण्याची गरज आहे. भटक्या विमुक्त समाजाला विकासाच्या प्रवाहात आणण्यासाठी, त्यांच्या राहणीमानाचा स्तर उंचवण्यासाठी, उत्पन्नाचे स्त्रोत वाढवण्यासाठी आणि त्यांना स्थिरता मिळवून देण्यासाठी ठोस उपाययोजना आवश्यक आहेत.या समाजासाठी जमीन उपलब्ध करून देऊन वसाहत उभारणे, आणि त्याठिकाणी त्यांना आर्थिकदृष्ट्या स्वयंपूर्ण बनवणे अत्यंत महत्त्वाचे आहे. या उद्देशाने, सध्या अस्तित्वात असलेल्या विजाभजच्या मागासवर्गीय सहकारी गृहनिर्माण योजनेंतर्गत 20% लाभार्थ्यांचा सहभाग आहे. योजनेत 30% बांधकाम अनुदान शासनामार्फत दिले जाते, तर 50% कर्ज उभारणी वित्त संस्थांकडून केली जाते.

या उपक्रमामुळे भटक्या विमुक्त समाजाला त्यांच्या जीवनात स्थैर्य आणि आर्थिक प्रगती साधता येईल, असा विश्वास आहे.

वार्षिक उत्पन्न 50,000/- रुपये पर्यंत असलेल्या लाभार्थ्यांना योजनेअंतर्गत 60,000/- रुपये ते 1 लाख रुपये मर्यादेत बांधकाम अनुदान मंजूर करण्यात येते. तसेच, पात्र संस्थांना शासकीय किंवा खासगी जमीन विकत घेण्यासाठी जमीन अनुदान देखील मंजूर केले जाते.तथापि, संस्थेतील सभासदांना कोणत्याही वित्तीय संस्थांकडून कर्ज मंजूर होत नाही, ज्यामुळे अनुदानाची रक्कम अदा केली जात नाही. याशिवाय, संस्थेतील लाभार्थ्यांचे उत्पन्न कमी असल्यामुळे वित्तीय संस्थांकडून त्यांना वैयक्तिक कर्जही उपलब्ध होत नाही. परिणामी, या संस्थांची घरे पूर्ण करण्यात अडचणी येतात.

योजनेसाठी उत्पन्नाची मर्यादा कमी असल्याने आणि बांधकाम साहित्याच्या खर्चात होत असलेल्या वाढीमुळे योजनेची प्रभावी अंमलबजावणी होत नसल्याचे लक्षात आले आहे. या समस्यांवर तोडगा म्हणून, विमुक्त जाती आणि भटक्या जमातींसाठी यशवंतराव चव्हाण मुक्त वसाहत योजना राबविण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.या योजनेअंतर्गत, राज्यातील विमुक्त जाती आणि भटक्या जमाती प्रवर्गातील कुटुंबांचे जीवनमान उंचावण्यासाठी आणि त्यांच्या उत्पन्नाचे स्त्रोत वाढवून त्यांना स्थिरता प्रदान करण्यासाठी ग्रामीण भागात यशवंतराव चव्हाण मुक्त वसाहत योजना राबविण्याची प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली आहे.

या योजनेद्वारे, ग्रामीण भागातील अशा कुटुंबांना प्रत्येकी 5 गुंठे जमीन उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे. या जमिनीवर 269 चौ.फु.ची घरे बांधून दिली जातील. उर्वरित जमिनीवर, लाभार्थी कुटुंबांना विविध शासकीय योजनांद्वारे स्वयंरोजगाराच्या संधी उपलब्ध करून दिल्या जातील.या योजनेसाठी, राज्यातील ग्रामीण भागातील 33 जिल्ह्यांमधील विमुक्त जाती आणि भटक्या जमाती प्रवर्गाची अधिक लोकसंख्या असलेल्या प्रत्येक जिल्ह्यातून 3 गावे निवडण्यात येणार आहेत. या गावांतील 20 कुटुंबांना या योजनेचा लाभ मिळणार आहे.

Yashwantrao Chavan Mukta Vasahat Yojana : ठळक मुद्दे

1. योजनेचे नाव: यशवंतराव चव्हाण मुक्त वसाहत योजना २०२४
2. योजना कोणा व्दारा सुरु झाली:राज्य सरकार
3. लाभार्थी:देशातील भटक्या विमुक्त जमातीतील नागरिक
4. योजनेद्वारे मिळणारे लाभ:कच्च्या घरातून पक्क्या घरात जाण्यासाठी अनुदान
5. अधिकृत वेबसाईट: योजनेच्या अधिकृत माहितीसाठी यशवंतराव चव्हाण मुक्त वसाहत योजना २०२४ ची वेबसाइट पहा.
6. अर्ज करण्याची पद्धत:ऑनलाइन किंवा ऑफलाइन अर्ज करण्याची सुविधा

तुम्हाला या योजनेचा योग्य लाभ घेण्यासाठी या ठळक मुद्द्यांचा उपयोग होईल अशी आम्हाला आशा आहे.

योजनेची उद्दिष्टे:

1. पक्के घर मिळणे: यशवंतराव चव्हाण मुक्त वसाहत योजनेचा उद्देश सर्वांना पक्के घर उपलब्ध करणे आहे.
2. भटक्या विमुक्त जाती आणि जमातींना मदत: या योजनेद्वारे भटक्या विमुक्त जाती आणि जमातींना आर्थिकदृष्ट्या सक्षम बनवून, त्यांना हक्काचे घर मिळवून देणे हे मुख्य उद्दिष्ट आहे.
3. उत्पन्नाचे स्रोत: योजनेच्या माध्यमातून भटक्या समाजातील लोकांना उत्पन्नाचे स्रोत उपलब्ध करून दिले जातील.
4. आर्थिक स्थैर्य: भटक्या समाजातील कुटुंबांना आर्थिक स्थैर्य मिळवून देण्यासाठी ही योजना मदत करेल.
5. मूळ प्रवाहात आणणे: स्वातंत्र्यानंतर 77 वर्षांनंतरही मुख्य प्रवाहात न आलेल्या भटक्या समाजाला या योजनेच्या माध्यमातून मुख्य प्रवाहात आणण्याचा प्रयत्न केला जात आहे.

प्राधान्यक्रम:

यशवंतराव चव्हाण मुक्त वसाहत योजनेसाठी विमुक्त जाती आणि भटक्या जमातींना खालीलप्रमाणे प्राधान्य क्रम देण्यात येईल:

1. पालात राहणारे: गावोगावी भटकंती करून उपजीविका करणारी कुटुंबे.
2. दारिद्र रेषेखालील कुटुंब: आर्थिकदृष्ट्या अत्यंत गरीब असलेली कुटुंबे.
3. विधवा, परित्यक्त्या किंवा अपंग महिला: घरात कोणतीही कमाई नसलेली महिला.
4. पूरग्रस्त क्षेत्र: नैसर्गिक आपत्तीने प्रभावित झालेले क्षेत्र.

नियम व अटी:

1. महाराष्ट्र राज्याच्या बाहेरील नागरिक: या योजनेचा लाभ देण्यात येणार नाही.
2. भूखंड व घराचे नाव: लाभार्थी कुटुंबांना मिळालेला भूखंड व त्यावरील घर संयुक्तपणे पती व पत्नीच्या नावे केले जाईल. विधवा व परित्यक्त्या स्त्रियांच्या बाबतीत, भूखंड व घर त्यांच्या नावेच केले जातील.
3. हस्तांतरण व विक्री: लाभार्थी कुटुंबांना मिळालेला भूखंड व घर कोणत्याही कारणास्तव हस्तांतरीत किंवा विकता येणार नाही.
4. लाभार्थी: योजनेचा लाभ एकाच व्यक्तीस देण्यात येईल.
5. जागेचा वापर: भूखंडावरील जागेचा वापर कायदेशीर उत्पन्नाचे स्त्रोत वाढवण्यासाठी असावा, आणि घर भाडे तत्वावर इतरांना देता येणार नाही. पोट भाडेकरु ठेवण्यासही परवानगी नाही.
6. घराची देखभाल: घराचे बांधकाम झाल्यानंतर ग्रामपंचायतीकडून आकारण्यात येणारी वार्षिक घरपट्टी व पाणीपट्टी लाभार्थ्याने भरणे आवश्यक आहे. घराची देखभाल व दुरुस्ती ही लाभार्थ्यांने स्वतः करावी.

योजनेअंतर्गत भूखंड व घराचे क्षेत्रफळ व किंमत:

1. भूखंडाचे क्षेत्रफळ: प्रत्येक लाभार्थी कुटुंबास 5 गुंठे क्षेत्रफळाचा भूखंड देण्यात येईल.
2. घराचे क्षेत्रफळ: भूखंडावर 269 चौ. फुट चटई क्षेत्राचे घर बांधून देण्यात येईल.
3. बांधकाम खर्चाची मर्यादा: घराच्या बांधकामासाठी कमाल खर्चाची मर्यादा 70,000/- रुपये इतकी असेल.
4. घराचा आराखडा: घराचा आराखडा अनुसूचित जाती व नवबौध्द घटकांसाठी राबविण्यात येणाऱ्या घरकुल योजनेतील घराच्या आराखड्या प्रमाणेच राहील.

योजनेअंतर्गत वसाहतीचा प्रकल्प अहवाल, बांधकाम, आणि पायाभूत सुविधा:

1. वसाहतीचा प्रकल्प अहवाल:
   1. घराचे बांधकाम आणि वसाहतीमध्ये आवश्यक असलेल्या पायाभूत सुविधांसाठी (पिण्याचे पाणी, विद्युत पुरवठा, अंतर्गत रस्ते, गटारे, समाज मंदिर इत्यादी) प्रकल्प आराखडा, नकाशा, आणि अंदाजपत्रके तयार केली जातील.
   2. या सर्व कामांचा समन्वय जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणेकडून करण्यात येईल.
2. बांधकाम:
   1. वसाहतीतील घरांचे बांधकाम शक्यतो लाभार्थ्यामार्फतच करण्यात येईल.
   2. बांधकामासाठी शासनाने निश्चित केलेल्या अनुदानाची रक्कम जिल्हा विकास यंत्रणेकडून लाभार्थ्यांच्या बँक खात्यात बांधकामाच्या प्रगतीनुसार तीन टप्प्यात अदा केली जाईल.
3. पायाभूत सुविधा:
   1. वसाहतीत पिण्याचे पाणी, विद्युत पुरवठा, अंतर्गत रस्ते, गटारे, आणि समाज मंदिर यांसारख्या पायाभूत सुविधांची व्यवस्था केली जाईल.
4. अपवादात्मक परिस्थिती:
   1. लाभार्थी घरकुलाचे बांधकाम करण्यास असमर्थ असल्यास, जिल्हाधिकारी यांनी निवडलेल्या बांधकाम व्यवसायातील नामांकित संस्था / स्वयंसेवी संस्थामार्फत घराचे बांधकाम केले जाऊ शकते.
   2. अशा संस्थांची निवड शासनाच्या मान्यतेने केली जाईल.

योजनेच्या नोंदणीसाठी लागणारी आवश्यक कागदपत्रे:

अर्जदाराने सादर करावयाची कागदपत्रे:

1. आधार कार्ड: वैयक्तिक ओळख साठी
2. रहिवाशी दाखला: स्थायी पत्त्याची पुष्टी
3. जात प्रमाणपत्र: सक्षम प्राधिकाऱ्याद्वारे दिलेले जाताचे प्रमाणपत्र
4. उत्पन्नाचे प्रमाणपत्र: कुटूंबाचे वार्षिक उत्पन्न 1 लाख रुपये किंवा कमी असल्याचे सक्षम प्राधिकाऱ्याद्वारे दिलेले प्रमाणपत्र
5. भूमीहिनतेचे प्रमाणपत्र: सक्षम प्राधिकाऱ्याद्वारे दिलेले प्रमाणपत्र, भूसंपत्ती नसल्याचे दर्शविणारे
6. अधिवास प्रमाणपत्र: महाराष्ट्र राज्यातील वास्तव्याची पुष्टी
7. शपथपत्र: 100/- रुपयांच्या स्टॅम्प पेपरवर, कुटूंबातील कोणत्याही व्यक्तीने महाराष्ट्र राज्यात इतर ठिकाणी घरकुल योजनेचा लाभ घेतला नसल्याचे
8. ई-मेल आयडी: संपर्कासाठी
9. मोबाईल नंबर: संपर्कासाठी
10. पासपोर्ट आकाराचे फोटो: ओळख साठी
11. बँक खात्याचा तपशील: आर्थिक व्यवहारासाठी

हे कागदपत्रे सादर करून अर्जदाराने योजनेचा लाभ घेण्यासाठी अर्ज करणे आवश्यक आहे.

योजनेची पात्रता:

योजनेच्या अटी व नियम:

1. उत्पन्न मर्यादा: कुटुंबाचे वार्षिक उत्पन्न एक लाख वीस हजार किंवा त्यापेक्षा कमी असणे आवश्यक आहे.
2. राष्ट्रीयता: अर्जदार भारताचा नागरिक असावा.
3. जात प्रमाणपत्र: अर्जदाराकडे जातीचे प्रमाणपत्र असणे आवश्यक आहे.
4. भूसंपत्ती: अर्ज केवळ भूमीहीन लोकांसाठी आहे, परंतु ज्यांच्याकडे स्वतःचे घर बांधण्यासाठी स्वतःच्या मालकीची जागा आहे.
5. कर्जमुक्ती: अर्जदारावर कुठल्याही प्रकारचे कर्ज नसावे.
6. स्थायिकता: अर्ज करणाऱ्या व्यक्तीने किमान सहा महिने एका जागी राहिलेले असावे.
7. लाभ मर्यादा: योजनेचा लाभ घेण्यासाठी कुटुंबातील केवळ एकाच व्यक्तीला अर्ज करता येईल.
8. इतर योजना लाभ: अर्जदाराने केंद्र शासन किंवा राज्य शासनाच्या कोणत्याही घरकुल आवास योजनेतून लाभ घेतलेला नसावा.
9. बँक खाते: अर्जदाराचे स्वतःचे बँक खाते असावे कारण योजनेद्वारे जमा होणारे पैसे त्याच खात्यात जमा होतील.
10. घराची तपासणी: संपूर्ण घर पूर्ण झाल्यानंतर संबंधित अधिकारी तपासणी करतील व त्यानंतर मोबाईल लाभार्थ्याला दिला जाईल.

हे नियम व अटी पाळूनच योजनेचा अर्ज सादर करणे आवश्यक आहे.

यशवंतराव चव्हाण मुक्त वसाहत योजना २०२४ या योजनेचा GR

यशवंतराव चव्हाण मुक्त वसाहत योजना शासन निर्णय-येथे पहा.

यशवंतराव चव्हाण मुक्त वसाहत योजना शासन निर्णय-येथे पहा.

योजनेमध्ये करण्यात आलेली सुधारणा :

1. जमीन अटीतील शिथिलता: एकूण 20 कुटुंबांसाठी एक हेक्टर जमीन उपलब्ध न झाल्यास, स्थानिक परिस्थितीनुसार जमिनीची अट शिथिल करण्याचे अधिकार जिल्हाधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखाली गठीत जिल्हास्तरीय समितीला असतील.
2. कमी कुटुंबांना लाभ: केवळ 10 पात्र लाभार्थी कुटुंबांसाठी जमीन उपलब्ध असल्यास, त्यांनाही योजनेचा लाभ दिला जाईल.
3. निधी वितरण: योजनेचा निधी रमाई आवास योजनेच्या धर्तीवर, वैयक्तिक लाभार्थ्यांना राज्य व्यवस्थापनाच्या ग्रामीण गृहनिर्माण कक्षामार्फत थेट उपलब्ध केला जाईल.
4. अर्थसहाय्य: रमाई आवास योजनेच्या सर्व निकष व अटी-शर्ती लाभार्थ्यांना लागू राहतील, आणि निधीचे वितरण जिल्हा ग्रामीण विकास प्राधिकरण (DRDA) मार्फत लाभार्थ्यांच्या बँक खात्यात जमा केले जाईल.
5. ग्रामीण भागात लाभ: योजनेचा लाभ केवळ ग्रामीण भागात देण्यात येईल.
6. विजाभज प्रवर्गातील लाभार्थी: योजनेचा लाभ विजाभज प्रवर्गातील वैयक्तिक कुटुंबांनाही दिला जाईल.
7. स्वतःची जागा असलेल्या लाभार्थ्यांना लाभ: ज्या लाभार्थ्यांकडे स्वतःची जागा आहे आणि कोणत्याही आवास योजनेचा लाभ घेतलेला नाही, त्यांना योजनेचा लाभ दिला जाईल.
8. सामूहिक व वैयक्तिक योजना: पुरेशी जागा उपलब्ध असल्यास सामूहिक, अन्यथा वैयक्तिक पद्धतीने योजना राबविण्यात येईल.
9. महानगर व नगरपालिका क्षेत्र: ही योजना महानगर पालिका, नगरपालिका व नगर पंचायत क्षेत्रात लागू राहणार नाही.
10. घरकूल बांधकामासाठी निधी: योजनेंतर्गत घरकूल बांधकामासाठी आवश्यक निधी, प्रतिलाभार्थी 1.20 लाख रुपये, राज्य व्यवस्थापन कक्ष ग्रामीण गृहनिर्माण यांचेकडे वर्ग केला जाईल.
11. खाजगी जमीन खरेदी: सामूहिक वसाहतीमध्ये शासकीय जमीन उपलब्ध नसल्यास, खाजगी जमीन खरेदी करण्याची मुभा आहे.

यशवंतराव चव्हाण मुक्त वसाहत योजना २०२४ अर्ज प्रक्रिया:

यशवंतराव चव्हाण मुक्त वसाहत योजना २०२४ मध्ये सहभागी होण्यासाठी अर्ज ऑफलाइन पद्धतीने करावा लागेल. खालील प्रक्रियेद्वारे आपण अर्ज करू शकता:

1. जिल्हा कार्यालय भेट: आपल्या रहिवासी क्षेत्रातील जवळच्या जिल्ह्याच्या सहाय्यक कार्यालयात जाणे आवश्यक आहे.
2. अर्ज प्राप्त करणे: यशवंतराव चव्हाण मुक्त वसाहत योजनेचा अर्ज कार्यालयातून घ्या.
3. कागदपत्रे संलग्न करणे: अर्जासोबत वरील सर्व आवश्यक कागदपत्रे संलग्न करा.
4. अर्ज भरावा: अर्ज काळजीपूर्वक व पूर्णतः भरा.
5. अर्ज सादर करणे: अर्ज आणि संलग्न कागदपत्रे संबंधित अधिकाऱ्यांकडे जमा करा.

या सोप्या व सुटसुटीत पद्धतीने आपण यशवंतराव चव्हाण मुक्त वसाहत योजनेचा लाभ घेऊ शकता. ही प्रक्रिया कच्च्या घरापासून पक्क्या घरापर्यंतचा प्रवास सुलभ करते.

मित्रांनो, यशवंतराव चव्हाण मुक्त वसाहत योजना २०२४ बद्दलची माहिती तुम्हाला कशी वाटली, हे आम्हाला लेखाच्या खाली कमेंट करून कळवा. तसेच, तुम्हाला काही सूचना असल्यास त्या देखील आमच्यापर्यंत पोहोचवा. अशाच सरकारी योजना आणि अपडेटेड माहिती मिळवण्यासाठी आमच्या sarkariyojanamaharashtra.com या संकेतस्थळाला भेट देत राहा.

जर हा लेख तुम्हाला आवडला असेल, तर कृपया जास्तीत जास्त लोकांपर्यंत पोहोचवा, जेणेकरून ज्यांना यशवंतराव चव्हाण मुक्त वसाहत योजने अंतर्गत स्वतःचे घर बांधायचे आहे, त्यांना या लेखाची मदत होईल.

धन्यवाद!

FAQ:

Yashwantrao Chavan Mukta Vasahat Yojana 2024

• · यशवंतराव चव्हाण मुक्त वसाहत योजना २०२४ कोणत्या राज्यामध्ये लागू आहे?

उत्तर: या योजनेचा लाभ महाराष्ट्र राज्यातील रहिवासी घेऊ शकतात.

· यशवंतराव चव्हाण मुक्त वसाहत योजना २०२४ चे लाभार्थी कोण आहेत?

उत्तर: भटक्या जाती व भटक्या विमुक्त जमाती यांना तसेच दारिद्र रेषेखालील लोकांना या योजनेचा लाभ घेता येईल.

· यशवंतराव चव्हाण मुक्त वसाहत योजना २०२४ या योजनेचा उद्देश काय आहे?

उत्तर: योजनेचा प्रमुख उद्देश म्हणजे आपल्या देशातील झोपा प्रवर्ग जो कच्च्या घरामध्ये किंवा पालामध्ये राहतो त्यांना एका ठिकाणी स्थलांतरित करून हक्काचे घर मिळवून देणे.

· यशवंतराव चव्हाण मुक्त वसाहत योजना २०२४ या योजने अंतर्गत दिले जाणारे लाभ?

उत्तर: योजनेअंतर्गत घर बांधण्यासाठी १००% अनुदान दिले जाणार आहे.

· यशवंतराव चव्हाण मुक्त वसाहत योजना २०२४ योजनेचा अर्ज कसा करावा?

उत्तर: या योजनेचा अर्ज आपल्याला ऑफलाइन पद्धतीने करावा लागेल.