Mukhyamantri yuva karya yojana-मुख्यमंत्री युवा कार्य प्रशिक्षण योजनेच्या अंमलबजावणीस मान्यता.

 

 

Mukhyamantri yuva karya yojana-राज्यातील युवकांचे शिक्षण पूर्ण करून दरवर्षी मोठ्या संख्येने नोकरी, व्यवसाय यांसाठी बाहेर पडत आहेत. परंतु, त्यांना व्यवसाय व नोकरी संबंधित अनुभवाचा अभाव असल्याने व्यवसाय सुरु करणे अथवा नोकरी प्राप्त करण्यामध्ये अडचणी येतात. बेरोजगारीचे प्रमाण नियंत्रित ठेवण्यासाठी ही योजना राबवण्यात येणार आहे.

• मुख्यमंत्री युवा कार्य प्रशिक्षण योजना:

2024-25 या आर्थिक वर्षापासून सुरु करण्यास मान्यता देण्यात येत आहे. कौशल्य, रोजगार, उद्योजकता व नाविन्यता विभाग आणि मुख्यमंत्री जन-कल्याण कक्ष यांच्या मार्फत संयुक्तपणे ही योजना राबवली जाणार आहे.

• योजनेचे स्वरूप:

  1. उमेदवारांची नोंदणी, आस्थापनांची नोंदणी, कार्यप्रशिक्षण व्यवसाय नोंदणी, उपस्थिती नोंदविणे, वेतन अदा करणे इ. सर्व कामकाज ऑनलाईन पद्धतीने करण्यात येईल.
  2. बारावी, आय.टी.आय., पदविका, पदवी व पदव्युत्तर शैक्षणिक पात्रता धारण केलेले उमेदवार ऑनलाईन नोंदणी करतील.
  3. SMEs, मोठे उद्योग, स्टार्टअप्स, सहकारी संस्था, सरकारी, निमसरकारी आस्थापना/महामंडळ, सामाजिक संस्था इ. मनुष्यबळाची मागणी ऑनलाईन नोंदवतील.

• उमेदवारांची पात्रता:

  1. वय: 18-35 वर्षे
  2. शैक्षणिक पात्रता: 12वी पास, आयटीआय, पदविका, पदवी, पदव्युत्तर
  3. महाराष्ट्राचा अधिवासी
  4. आधार नोंदणी
  5. बँक खाते आधार संलग्न असावे
  6. कौशल्य, रोजगार व उद्योजकता आयुक्तालयाच्या संकेतस्थळावर नोंदणी

• आस्थापना/उद्योगाची पात्रता:

  1. महाराष्ट्र राज्यात कार्यरत असणे
  2. कौशल्य, रोजगार, उद्योजकता व नाविन्यता विभागाच्या संकेतस्थळावर नोंदणी
  3. स्थापना कमीत कमी 3 वर्षे पूर्वीची असावी
  4. EPF, ESIC, GST, Certificate of incorporation, DPIT व उद्योग आधार ची नोंदणी असावी

• कार्यप्रशिक्षण कार्यक्रम:

  1. उमेदवाराने कौशल्य, रोजगार, उद्योजकता व नाविन्यता विभागाच्या संकेतस्थळावर नोंदणी करणे आवश्यक
  2. आस्थापना/उद्योगामार्फत प्रत्यक्ष कार्यप्रशिक्षण देण्यात येईल
  3. प्रशिक्षणाचा कालावधी 6 महिने
  4. प्रशिक्षण पूर्ण केलेल्या उमेदवारांना प्रमाणपत्र
  5. प्रशिक्षणार्थ्यांना दरमहा वेतन अदा करण्यात येईल: 12वी पास – 6000 रु., आयटीआय/पदविका – 8000 रु., पदवीधर/पदव्युत्तर – 10000 रु.

• योजनेचे नियमन व आढावा:

  1. राज्यस्तरीय नियंत्रण समिती स्थापन करण्यात येत आहे.
  2. समितीची बैठक दर 4 महिन्यांनी अथवा आवश्यकतेनुसार घेण्यात येईल.
  3. समितीमध्ये मुख्य सचिव अध्यक्ष असतील व विविध विभागांचे सचिव सदस्य असतील.

• शासन निर्णय:

येथे पहा