Pink E-Riksha Scheme Approved -राज्यातील गरजू महिलांसाठी रोजगाराची नवी संधी: “पिंक ई-रिक्षा” योजना मंजूर.

 

राज्यातील गरजू महिलांसाठी रोजगारासाठी “पिंक (गुलाबी) ई-रिक्शा” उपलब्ध करून देण्यास मान्यता देण्याबाबत

---

• प्रस्तावना:

उपमुख्यमंत्री (वित्त), महाराष्ट्र राज्य यांनी 2024-25 च्या अर्थसंकल्पात “पिंक ई-रिक्शा – 17 जिल्ह्यांतील 10 हजार महिलाांना रिक्षा खरेदीसाठी अर्थसहाय्य” उपलब्ध करून देण्याची घोषणा केली आहे. या योजनेद्वारे राज्यातील महिला व मुलींना रोजगार निर्मितीस चालना देण्याच्या हेतूने आर्थिक, सामाजिक उन्नतीसाठी आणि सुरक्षित प्रवास करण्यासाठी ई-रिक्शा उपलब्ध करून देण्यात येईल तर आपण याच्यासंबंधीत अधिक माहिती आपण खाली पाहुयात.

• शासन निर्णय:

राज्यातील महिला व मुलींना रोजगार निर्मितीस चालना देण्यासाठी “पिंक (गुलाबी) ई-रिक्शा” योजना राज्यात लागू करण्यास शासन मान्यता देत आहे.

• लाभार्थी जिल्ह्यांची संख्या:

अ. क्र.	जिल्हा	लाभार्थी
1	मुंबई उपनगर	1400
2	ठाणे	1000
3	पुणे	1400
4	नाशिक	700
5	नागपूर	1400
6	कल्याण	400
7	अहमदनगर	400
8	नवी मुंबई	500
9	पिंपरी	300
10	अमरावती	300
11	पिंपरी-चिंचवड	300
12	पंनवेल	300
13	छत्रपती संभाजीनगर	400
14	डोंबिवली	400
15	वसई-विरार	400
16	कोल्हापूर	200
17	सोलापूर	200

एकूण: 10,000

• पिंक ई-रिक्षा योजनेची कार्यप्रणाली:

1. अर्ज प्रक्रिया: इच्छुक महिला पिंक ई-रिक्षासाठी जिल्हा महिला व बाल विकास अधिकारी यांच्या कार्यालयात अर्ज करतील.
2. छाननी जबाबदारी: प्राप्त अर्जांची अंतिम छाननी जिल्हाधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीकडे असेल.
3. माहिती पुरवठा: पात्र अर्जदारांना रिक्षा खरेदीसाठी शासनाने निर्दिष्ट केलेल्या बँका आणि वाहन पुरवठादार एजन्सींची माहिती दिली जाईल.
4. कर्ज प्रक्रिया: अंतिम मंजुरीनंतर अर्जदार शासनाने निर्दिष्ट केलेल्या वाहन पुरवठा एजन्सीला मान्य असलेल्या बँकेत रिक्षा खरेदीसाठी 70% कर्ज मंजूर करण्यासाठी आवश्यक कागदपत्रे सादर करून कर्ज मंजूर करून घेईल.
5. कर्ज परतफेड जबाबदारी: बँकेकडून घेतलेल्या 70% कर्जाची रक्कम फेडण्याची जबाबदारी अर्जदाराची राहील.
6. कर्ज मंजुरीनंतर पेमेंट: बँकेने अर्जदारास रिक्षाच्या किंमतीच्या 70% कर्ज मंजूर केल्यानंतर अर्जदार ज्या वाहन एजन्सीकडून रिक्षा खरेदी करणार आहे त्या एजन्सीला 10% रक्कम भरेल.
7. सरकारी योगदान: अर्जदारास रिक्षा मिळाल्यानंतर शासनामार्फत देय असणारी 20% रक्कम संबंधित वाहन एजन्सीला जिल्हा महिला व बाल विकास अधिकारी यांच्यामार्फत दिली जाईल.
8. वाहन वितरण: रिक्षा खरेदीची संपूर्ण रक्कम संबंधित वाहन एजन्सीकडे जमा झाल्यानंतर वाहन अर्जदारास उपलब्ध करून देण्यात येईल.
9. तपासणी आणि अंमलबजावणी: पिंक रिक्षा लाभार्थी महिलेकडूनच चालवली जात आहे याची तपासणी वाहतूक नियंत्रण पोलिस विभाग आणि परिवहन विभागाची जबाबदारी राहील. पिंक रिक्षा पुरुष चालवताना आढळल्यास संबंधितांवर कारवाई केली जाईल.
10. स्वावलंबन: लाभार्थी महिला पिंक रिक्षा चालवून उत्पन्न मिळवून स्वावलंबी व्हावी.
11. नियमांची अंमलबजावणी: योजनेची अंमलबजावणी नियमांनुसार करण्याची जबाबदारी जिल्हा महिला व बाल विकास अधिकारी यांच्या कार्यालयाची राहील.
12. कर्ज परतफेड न झाल्यास प्रक्रिया: योजनेच्या लाभार्थी महिलेने रिक्षा न चालवणे किंवा कर्जाची रक्कम फेड न केल्यास संबंधित जिल्ह्याच्या जिल्हा महिला व बाल विकास अधिकारी त्या महिलेच्या अडचणी लक्षात घेऊन समस्या सोडवतील. तरीही समस्या कायम राहिल्यास बँकेशी चर्चा करून आवश्यक ती कारवाई केली जाईल.
13. प्रक्रियेत बदल: योजनेची अंमलबजावणी सोपी व्हावी यासाठी प्रक्रियेत बदल करण्याचे अधिकार मा. मंत्री, महिला व बाल विकास यांना राहतील.

• पिंक ई-रिक्षाचे तपशील:

1. किंमत (सर्व करांसह)
   • पिंक ई-रिक्षाची कमाल किंमत, सर्व करांसह, रु. 4.00 लाख आहे.
2. मोटर क्षमता
   • मोटर क्षमता 10 एच.पी. (हॉर्सपॉवर) आहे.
3. प्रति चार्ज मायलेज
   • प्रति चार्ज अंदाजे 110 किमी प्रवास करता येईल.
4. आसन क्षमता
   • वाहनामध्ये 3 प्रवासी आणि 1 चालक, अशा एकूण 4 व्यक्ती बसू शकतात.

• योजनेचा उद्देश:

1. राज्यातील महिला व मुलींना सुरक्षित सोयी-सुविधा उपलब्ध करून रोजगार निर्मितीस चालना देणे.
2. आर्थिक, सामाजिक उन्नती साधणे.
3. महिला व मुलींना स्वावलंबी आणि आत्मनिर्भर बनवणे.
4. सुरक्षित प्रवासासाठी सुविधा उपलब्ध करणे.
5. महिलांना सशक्त बनवणे.

• योजनेचे स्वरूप:

1. ई-रिक्शाची किंमत (GST, Registration, Road Tax यांचा समावेश)
2. नागरी सहकारी बँका, जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँका, राष्ट्रीयकृत बँका आणि अनुमत्य खाजगी बँकांमधून 70% कर्ज उपलब्ध.
3. राज्य शासन 20% आर्थिक भार उचलेल.
4. लाभार्थी महिलांवर 10% आर्थिक भार.
5. कर्जाची परतफेड 5 वर्षे (60 महिने).

• लाभार्थी पात्रता:

1. लाभार्थीचे कुटुंब महाराष्ट्र राज्याचा रहिवासी असावे.
2. वय 18 ते 35 वर्षे दरम्यान असावे.
3. लाभ घेण्यासाठी बँक खाते असावे.
4. कुटुंबाचे वार्षिक उत्पन्न रु.3.00 लाखांपेक्षा कमी असावे.
5. वाचन चालक परवाना असावा.
6. विधवा, घटस्फोटीत, अनाथ प्रमार्पपत्र असलेले आणि दारिद्र्यरेषेखालील महिलांना प्राधान्य.

• कागदपत्रे:

1. ऑनलाईन अर्ज.
2. आधार कार्ड व पॅन कार्ड.
3. महाराष्ट्र राज्याचा अधिवास प्रमाणपत्र.
4. कुटुंब प्रमुखाचे उत्पन्न प्रमाणपत्र.
5. बँक खाते पासबुक.
6. पासपोर्ट आकाराचा फोटो.
7. मतदार ओळखपत्र.
8. रेशन कार्ड.
9. चालक परवाना.
10. रिक्षा चालवण्याचे प्रमाणपत्र.
11. योजनेच्या अटी व शर्ती मान्य असल्याचे प्रमाणपत्र.

• लाभार्थी निवड:

1. जिल्हाधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखालील समिती लाभार्थींची निवड करेल.
2. लाभार्थींच्या संख्येपेक्षा अर्ज जास्त असल्यास लॉटरी पद्धतीने निवड केली जाईल.

• नियंत्रक अधिकारी:

आयुक्त, महिला व बाल विकास, महाराष्ट्र राज्य, पुणे.

• जाहिरात येथे पहा