Lek Ladki Yojana-लेक लाडकी योजना – आर्थिक दृष्ट्या गरीब कुटुंबातील मुलींसाठी आशेचा किरण!

नमस्कार!

आपल्याला “लेक लाडकी योजना” बद्दल सांगायचं होतं. ही योजना महाराष्ट्र सरकारने 2023 च्या बजेटमध्ये सुरू केली आहे, आणि ती खरोखरच खास आहे.ही योजना राज्यातील गरीब कुटुंबातील मुलींच्या शिक्षणासाठी आहे. मुलींच्या जन्मापासून 18 वर्षांच्या होईपर्यंत, या योजनेद्वारे एकूण ₹98,000/- आर्थिक सहाय्य दिलं जातं. हे सहाय्य पाच टप्प्यांमध्ये दिलं जातं, आणि ते मुलीच्या वय आणि शिक्षणाच्या टप्प्यानुसार बदलतं.जर तुम्हाला किंवा कोणाला माहित असलेल्याला या योजनेचा लाभ घ्यायचा असेल, तर स्थानिक सरकारी कार्यालयात किंवा अधिकृत पोर्टलवर संपर्क साधा. तुमच्या जिल्ह्याच्या समाज कल्याण विभागाशी संपर्क साधून अधिक माहिती मिळवू शकता.

हे खूप छान आहे, कारण यामुळे आपल्या मुलींना शिक्षणाची संधी मिळून त्यांचा विकास होईल. तुम्हाला या योजनेबद्दल अधिक काही विचारायचं असेल, तर मी मदत करण्यास तयार आहे!

योजनेचे उद्दिष्ट:

1. राज्यातील आर्थिक दृष्ट्या गरीब कुटुंबातील मुलींना त्यांच्या जन्मापासून शिक्षण पूर्ण होईपर्यंत आर्थिक सहाय्य प्रदान करणे.
2. समाजात मुलींबद्दल असलेल्या नकारात्मक विचारांना संपवून गर्भहत्येला आळा घालणे.
3. मुलींना शिक्षणासाठी प्रोत्साहित करणे आणि शिक्षणाची आवड निर्माण करणे.
4. राज्यातील मुलींचा सर्वांगीण विकास साधणे.
5. आर्थिक अभावामुळे गरीब कुटुंबातील मुली शिक्षणाशिवाय वंचित राहू नयेत.
6. मुलींना स्वावलंबी बनविणे.
7. मुलींना शिक्षणासाठी आर्थिक दृष्ट्या बळकट करणे.
8. मुलींच्या जन्मास प्रोत्साहन देऊन मुलींचा जन्मदर वाढविणे.
9. मुलींच्या शिक्षणाबाबत प्रोत्साहन देणे आणि खात्री निर्माण करणे.
10. मुलींचे सक्षमीकरण करणे.
11. मुलींचा मृत्युदर कमी करणे आणि बालविवाह रोखणे.
12. कुपोषण कमी करणे.
13. शाळाबाह्य मुलींचे प्रमाण शून्यावर आणण्यासाठी प्रोत्साहित करणे.

योजनेचे वैशिष्ट्य:

1. सोप्या अर्ज प्रक्रिया: या योजनेची अर्ज प्रक्रिया सोपी ठेवण्यात आली आहे, त्यामुळे गरीब कुटुंबांना अर्ज करताना कुठल्याही अडचणींचा सामना करावा लागणार नाही.
2. प्रत्यक्ष बँक खात्यात लाभ: या योजनेअंतर्गत दिली जाणारी लाभाची रक्कम लाभार्थी मुलीच्या बँक खात्यात DBT च्या सहाय्याने जमा करण्यात येते, त्यामुळे आर्थिक गैरव्यवहार टाळला जाईल.
3. आत्मविश्वास वृद्धिंगत: या योजनेमुळे मुलींचा आत्मविश्वास वाढण्यास तसेच तो उंचावण्यास मदत होईल.

योजनेचे लाभार्थी:

1. महाराष्ट्र राज्यातील आर्थिक दृष्ट्या गरीब कुटुंबातील मुली: या योजनेचा लाभ राज्यातील अशा मुलींना मिळू शकतो ज्यांचे कुटुंब आर्थिकदृष्ट्या दुर्बळ आहे.
2. पिवळा आणि केशरी रेशनकार्ड धारक कुटुंबे: या रेशनकार्ड धारक कुटुंबातील मुलींना देखील योजनेचा लाभ घेता येईल.

योजनेअंतर्गत दिले जाणारे आर्थिक सहाय्य:

योजनेच्या या टप्प्यांमध्ये मुलींना शिक्षणासाठी आणि आर्थिक प्रोत्साहनासाठी एकूण ₹1,01,000/- चे सहाय्य मिळते.

योजनेचा फायदा:

1. लेक लाडकी योजना अंतर्गत राज्यातील मुलींना जन्मापासून ते 18 वर्षे पूर्ण होईपर्यंत एकूण ₹98,000 चे आर्थिक सहाय्य प्रदान केले जाते.
2. योजनेच्या मदतीने आर्थिक दृष्ट्या गरीब कुटुंबातील मुली अडचणीं शिवाय आपले शिक्षण पूर्ण करू शकतील व सामाजिक विकास साधू शकतील.
3. मुलीचे वय 18 वर्षे पूर्ण झाल्यावर, तिच्या बँक खात्यात ₹75,000 DBT च्या सहाय्याने जमा केले जातात, ज्यामुळे पुढील शिक्षणासाठी मदत होईल.
4. योजनेच्या माध्यमातून समाजात मुलगा-मुलगी भेदभाव कमी होण्यास मदत होईल.
5. गर्भ हत्येला आळा घालण्यास योजनेच्या सहाय्याने मदत होईल.
6. मुलींना शिक्षणासाठी प्रोत्साहन मिळेल.

आवश्यक पात्रता व अटी:

1. अर्जदार मुलीचे कुटुंब महाराष्ट्र राज्यातील मूळ रहिवाशी असावे.
2. फक्त महाराष्ट्र राज्यातील कुटुंबांना या योजनेचा लाभ दिला जाईल.
3. महाराष्ट्र राज्याच्या बाहेरील कुटुंबातील मुलींना या योजनेचा लाभ दिला जाणार नाही.
4. फक्त पिवळे आणि केशरी रेशनकार्ड असलेली कुटुंबे लेक लाडकी योजनेचा लाभ मिळवू शकतात.
5. आर्थिक दृष्ट्या गरीब कुटुंबे या योजनेचा लाभ मिळवू शकतात.
6. अर्जदार मुलगी केंद्र किंवा राज्य शासनाच्या इतर योजनेअंतर्गत शिक्षणासाठी आर्थिक सहाय्य मिळवत असता कामा नये.
7. मुलीचे वय 18 वर्ष पूर्ण झाल्यावरच तिच्या बँक खात्यात ₹75,000/- जमा केली जाईल; त्याआधी रक्कम जमा केली जाणार नाही.
8. लेक लाडकी योजनेचा लाभ मिळवण्यासाठी मुलीला स्वतःचे शिक्षण पूर्ण करणे गरजेचे आहे. शिक्षण सोडल्यास लाभ मिळणार नाही.
9. अर्जदाराच्या कुटुंबातील कोणत्याही सदस्याने सरकारी सेवेत कार्यरत असता कामा नये.
10. ही योजना पिवळ्या व केशरी शिधापत्रिकाधारक कुटुंबांमध्ये 1 एप्रिल 2023 रोजी किंवा त्यानंतर जन्मलेल्या एक किंवा दोन मुलींना लागू राहील. एक मुलगा व एक मुलगी असल्यास मुलीला लागू राहील.
11. पहिल्या अपत्याच्या तिसऱ्या हप्त्यासाठी व दुसऱ्या अपत्याच्या दुसऱ्या हप्त्यासाठी अर्ज करताना माता/पित्याने कुटुंब नियोजन प्रमाणपत्र सादर करणे अनिवार्य आहे.
12. दुसऱ्या प्रसुतीच्या वेळी जुळी अपत्ये जन्माला आल्यास एक किंवा दोन्ही मुलींना या योजनेचा लाभ मिळेल. मात्र, त्यानंतर कुटुंब नियोजन शस्त्रक्रिया करणे आवश्यक आहे.
13. 1 एप्रिल 2023 पूर्वी एक मुलगा किंवा मुलगी आहे व त्यानंतर जन्माला आलेल्या दुसऱ्या मुलीला किंवा जुळ्या मुलींना (स्वतंत्र) ही योजना लागू राहील. मात्र, कुटुंब नियोजन शस्त्रक्रिया आवश्यक आहे.
14. लाभार्थी बँक खाते महाराष्ट्र राज्यात असावे.
15. लाभार्थी कुटुंबाचे वार्षिक उत्पन्न ₹1,00,000 पेक्षा जास्त नसावे.

आवश्यक कागदपत्रे:

1. मुलीचा जन्माचा दाखला
2. कुटुंब प्रमुखांचा उत्पन्नाचा दाखला: वार्षिक उत्पन्न ₹1,00,000 पेक्षा जास्त नसावे. तहसिलदार किंवा सक्षम अधिकाऱ्याचा दाखला आवश्यक आहे.
3. अर्जदार मुलीचे आधार कार्ड: (प्रथम लाभावेळी ही अट शिथील राहील)
4. पालकाचे आधार कार्ड
5. बँकेच्या पासबुकच्या पहिल्या पानाची छायांकित प्रत
6. रेशनकार्ड: पिवळे अथवा केशरी रेशन कार्डाची साक्षांकित प्रत
7. पासपोर्ट साईझ फोटो
8. मतदान ओळखपत्र: शेवटच्या लाभाकरिता 18 वर्ष पूर्ण झाल्यांनंतर मुलीचे मतदार यादीत नाव असल्याचा दाखला
9. संबंधित टप्प्यावरील लाभासाठी शिक्षण घेत असल्याबाबतचा शाळेचा दाखला (Bonafide Certificate)
10. कुटुंब नियोजन शस्त्रक्रिया प्रमाणपत्र
11. अंतिम लाभाकरिता मुलीचा विवाह झालेला नसावा: अविवाहीत असल्याबाबत लाभार्थीचे स्वयं घोषणापत्र
12. मोबाईल नंबर

योजनेअंतर्गत लाभ घेण्याची कार्यपद्धती:

1. अर्जाची नोंदणी:
   • प्रारंभ: मुलीच्या पालकांनी 1 एप्रिल 2023 रोजी किंवा त्यानंतर मुलीचा जन्म झाल्यानंतर, संबंधित ग्रामीण किंवा नागरी क्षेत्रातील स्थानिक स्वराज्य संस्थेत मुलीच्या जन्माची नोंदणी करावी.
   • उद्दिष्ट: जन्माची नोंदणी नोंदणी प्रमाणपत्र मिळवण्यासाठी महत्त्वाची आहे, जी अर्जाच्या प्रक्रियेत वापरली जाईल.
2. अर्ज सादर करणे:
   • प्रक्रिया: जन्माची नोंदणी केल्यानंतर, अंगणवाडी सेविकेकडे आवश्यक कागदपत्रांसह विहित नमुन्यात अर्ज सादर करावा. अर्जात असलेल्या माहितीची तपासणी आणि पूर्णतेसाठी आवश्यक कागदपत्रांची संपूर्णता सुनिश्चित करणे आवश्यक आहे.
   • सुधारणाः अर्जासोबतच्या कागदपत्रांमध्ये काही सुधारणा आवश्यक असल्यास, आयुक्त, एकात्मिक बाल विकास सेवा योजना, नवी मुंबई यांच्याकडून ते सुधारले जातील.
3. अर्जाची प्राप्ती:
   • स्थळ: अर्ज राज्यातील प्रत्येक ग्रामीण व नागरी बाल विकास प्रकल्प अधिकारी, जिल्हा कार्यक्रम अधिकारी, जिल्हा परिषद, जिल्हा महिला व बाल विकास अधिकारी, विभागीय उपायुक्त महिला बाल विकास यांच्या कार्यालयात उपलब्ध असतील.
   • संपर्क: अंगणवाडी सेविकेकडून अर्ज घेण्यात येईल. अर्जदारांना अर्ज भरण्यास मदत केली जाईल.
4. अर्ज भरण्यास मदत:
   • सहाय्य: अंगणवाडी सेविका लाभार्थ्यांना अर्ज भरण्यास मदत करतील. अर्ज योग्यरित्या भरलेला असावा हे सुनिश्चित करण्यात मदत केली जाईल.
   • सादरीकरण: अर्ज भरल्यानंतर, अर्ज अंगणवाडी पर्यवेक्षिका/मुख्यसेविका यांच्याकडे सादर करावा.
5. अर्जाची तपासणी:
   • तपासणी: अंगणवाडी पर्यवेक्षिका/मुख्यसेविका अर्ज आणि आवश्यक प्रमाणपत्रांची तपासणी करतील.
   • यादी: प्रत्येक महिन्याला, अर्जांची यादी नागरी व ग्रामीण क्षेत्रातील बाल विकास प्रकल्प अधिकारी तसेच अनाथ मुलींसाठी जिल्हा महिला व बाल विकास अधिकारी यांनी एकत्रित केली जाईल.
   • मान्यता: जिल्हा कार्यक्रम अधिकारी/नोडल अधिकारी यादीला मान्यता देतील आणि आयुक्तालयास सादर करतील.
6. अनाथ प्रमाणपत्र:
   • अनाथ मुलींसाठी: अर्जासोबत महिला व बाल विकास विभागाच्या सक्षम प्राधिकाऱ्यांकडून देण्यात आलेले अनाथ प्रमाणपत्र जोडणे आवश्यक आहे. हे प्रमाणपत्र अनाथ मुलींच्या स्थितीची पुष्टी करते.
7. तपासणी व नोंदणी:
   • तपासणी: बाल विकास प्रकल्प अधिकारी व जिल्हा कार्यक्रम अधिकारी यादृच्छिक पद्धतीने तपासणी करतील. अर्जातील त्रुटी किंवा अपूर्ण माहितीच्या बाबतीत त्या सुधारणा केली जातील.
   • यादीची मान्यता: अर्ज पूर्ण झाल्यावर लाभार्थी यादीला मान्यता देण्यात येईल.
8. अर्जातील त्रुटी:
   • सूचना: अर्ज अपूर्ण असल्यास, अर्जदारास 15 दिवसांच्या आत आवश्यक दस्तऐवज सादर करण्यासाठी लेखी सूचना दिली जाईल.
   • वाढीव मुदत: जर अर्जदार आवश्यक दस्तऐवज 1 महिन्याच्या आत सादर करू शकला नाही, तर 10 दिवसांची वाढीव मुदत दिली जाईल.
9. अहवाल:
   • अहवाल सादर: प्रत्येक महिन्यात प्राप्त झालेल्या अर्जांची स्थिती, अपूर्ण व निकाली काढलेल्या अर्जांचा अहवाल 5 तारखेला जिल्हा कार्यक्रम अधिकारी, जिल्हा परिषद/नोडल अधिकारी यांनी आयुक्त, एकात्मिक बाल विकास सेवा योजना, नवी मुंबई यांच्याकडे सादर करावा.
   • पुनरावलोकन: यादीच्या पुनरावलोकनाची आणि अर्जाच्या प्रक्रियेची निरंतर देखरेख करण्यात येईल.

या कार्यपद्धतीने, अर्ज प्रक्रियेत सहभागी असलेल्या सर्व सदस्यांद्वारे प्रभावी व पारदर्शकपणे लाभार्थींच्या अर्जांची प्रक्रिया केली जाईल.

योजनेअंतर्गत विविध जबाबदाऱ्या व कार्यपद्धती:

1. फॉर्मची ऑनलाईन पोर्टलवर नोंदणी:
   • अंगणवाडी सेविका व पर्यवेक्षिका/मुख्यसेविका:
     • लाभार्थ्यांची ऑनलाईन नोंदणी पोर्टलवर करणे.
     • अर्ज आणि आवश्यक कागदपत्रे पोर्टलवर अपलोड करणे.
     • या प्रक्रियेत तांत्रिक सहाय्य आणि मार्गदर्शन प्रदान करणे.
2. अंगणवाडी सेविका / पर्यवेक्षिका / मुख्यसेविका:
   • पात्रता पडताळणी:
     • लाभार्थ्याच्या पात्रतेची पडताळणी करणे.
     • अर्ज आणि कागदपत्रांची तपासणी करणे.
     • पात्रता पूर्ण असल्याचे प्रमाणित करणे.
   • अर्जाची सादरीकरण:
     • पात्रतेची खातरजमा केल्यानंतर, लाभार्थ्याचा अर्ज सक्षम अधिकाऱ्यांकडे सादर करणे.
     • अर्जांची संपूर्णता आणि आवश्यक कागदपत्रांची पूर्तता सुनिश्चित करणे.
   • अधिकाऱ्यांशी समन्वय:
     • सक्षम अधिकारी यांच्या आदेशानुसार कामकाजाचे नियमन करणे.
     • अर्ज आणि संबंधित कागदपत्रांची अद्यतने करण्यात मदत करणे.
3. सक्षम अधिकारी:
   • नियंत्रण आणि आढावा:
     • अर्ज प्रक्रियेवर नियंत्रण ठेवणे.
     • अर्ज व कागदपत्रांची पुनरावृत्ती तपासणी करणे.
   • मान्यता आणि अनुमोदन:
     • पात्र अर्जांची मान्यता देणे.
     • आढावा घेणे आणि अंतिम मान्यता प्रदान करणे.
   • प्रशासनिक देखरेख:
     • अंगणवाडी सेविका, पर्यवेक्षिका/मुख्यसेविका यांच्या कार्यप्रणालीचे निरीक्षण करणे.
     • आवश्यकतेनुसार सुधारणा सुचवणे आणि लागू करणे.
4. आयुक्तालय स्तरावर सुधारणा:
   • परीक्षा आणि पुनरावलोकन:
     • आयुक्तालय स्तरावर आवश्यकतेनुसार कार्यपद्धतीत सुधारणा करणे.
     • कार्यप्रणालीच्या अचूकतेसाठी नियमित पुनरावलोकन करणे.

योजनेअंतर्गत अर्ज जतन करणेबाबत:

1. अंगणवाडी सेविका / पर्यवेक्षिका / मुख्यसेविका:
   • अर्जाची पडताळणी:
     • अर्ज आणि कागदपत्रे पोर्टलवर पूर्णपणे अपलोड केले गेले असल्याची खातरजमा करणे.
     • अपलोड केलेल्या अर्जाची संपूर्णता आणि अचूकता तपासणे.
2. सक्षम अधिकारी:
   • अर्जाची तपासणी:
     • अंगणवाडी सेविका / पर्यवेक्षिका / मुख्यसेविका यांनी अपलोड केलेले अर्ज पूर्णपणे तपासणे.
     • अपलोड केलेल्या अर्जांची सर्व कागदपत्रांची तपासणी करणे आणि खातरजमा करणे.
3. आयुक्तालय स्तरावरील राज्य कक्ष आणि जिल्हा स्तरावरील अधिकारी:
   • डिजिटायझेशन आणि जतन:
     • अर्ज Digitized करणे (डिजिटली रूपांतरण) आणि साठवणे.
     • लाभार्थ्यांना अंतिम लाभ मिळेपर्यंत अर्ज आणि कागदपत्रे सुरक्षित ठेवण्याची दक्षता घेणे.
     • अर्जांच्या डिजिटल अभिलेखांची नियमित देखरेख आणि अद्ययावत करणे.

अर्जांची सुरक्षितता आणि योग्य प्रबंधन सुनिश्चित करण्यासाठी, अंगणवाडी सेविका, सक्षम अधिकारी आणि आयुक्तालय तसेच जिल्हा स्तरावरील कर्मचारी मिळून अर्ज जतन करण्याची कार्यवाही करतात. यामुळे लाभार्थ्यांना अंतिम लाभ मिळेपर्यंत अर्जांचे सुरक्षा सुनिश्चित केली जाते.

महत्वाच्या गोष्टी:

1. थेट लाभार्थी हस्तांतरण (DBT):
   • लाभ वितरण:
     • योजना अंतर्गत लाभ थेट लाभार्थी हस्तांतरण (DBT) द्वारे दिला जाईल.
     • महिला व बाल विकास विभागाच्या निश्चित बँकेत खाते उघडून लाभार्थ्यांना DBT द्वारे लाभ वितरित केला जाईल.
     • ग्रामीण क्षेत्रामध्ये जिल्हा कार्यक्रम अधिकारी आणि नागरी क्षेत्रामध्ये बाल विकास प्रकल्प अधिकारी निधी वर्ग करतील.
2. बँक खाते आवश्यकता:
   • संयुक्त खाते:
     • लाभार्थी आणि माता यांचे संयुक्त बँक खाते असणे अनिवार्य आहे.
     • मातेच्या मृत्यूच्या प्रकरणात, लाभार्थी आणि पिता यांचे संयुक्त खाते उघडावे. मातेच्या मृत्यूचे प्रमाणपत्र सादर करणे आवश्यक आहे.
3. अनाथ मुलींना लाभ:
   • अन्य योजना:
     • अनाथ मुलींना विभागाच्या इतर योजनांप्रमाणे लाभ देण्यात येईल.
4. स्थलांतर प्रकरणे:
   • राज्यातील स्थलांतर:
     • लाभार्थी कुटुंब राज्यातील दुसऱ्या जिल्ह्यात स्थलांतरित झाल्यास, नवीन जिल्ह्यातील एकात्मिक बाल विकास सेवा योजनेतील अधिकाऱ्यांकडे अर्ज सादर करावा.
     • अर्जाची छाननी करून, पात्र ठरल्यास राज्य कक्षाकडे शिफारस केली जाईल.
   • राज्याबाहेरील स्थलांतर:
     • राज्याबाहेर स्थलांतरित झाल्यास, थेट राज्य कक्षाकडे अर्ज सादर करावा.
     • राज्य कक्ष अंतिम निर्णय घेईल.
5. पोर्टल व्यवस्थापन:
   • संचालन व अद्ययावत:
     • एकात्मिक बाल विकास सेवा योजना आयुक्तालय स्तरावर पोर्टल संचालन, अर्ज Digitized करणे, आणि अद्ययावत करणे यासाठी कक्ष निर्माण केला जाईल.
     • 10 तांत्रिक मनुष्यबळाची नियुक्ती मान्य करण्यात आली आहे.
6. योजनेचे मुल्यमापन:
   • पंचवर्षीय मुल्यमापन:
     • योजना सुरू झाल्यापासून 5 वर्षांनी मुल्यमापन केले जाईल.
     • योजनेच्या पुढील कार्यवाहीसाठी सुधारणा किंवा चालू ठेवण्याबाबत निर्णय घेण्यात येईल.
7. अर्ज सादर करण्याची अंतिम तारीख:
   • अर्जाची अंतिम तारीख:
     • 1 एप्रिल 2023 अगोदर जन्मलेल्या मुलींसाठी “माझी कन्या भाग्यश्री” योजनेचे लाभ दिले जातील.
     • अर्ज सादर करण्याची अंतिम तारीख 31 डिसेंबर 2023 आहे; त्यानंतर अर्ज स्वीकारले जाणार नाहीत.

अर्ज रद्द होण्याची मुख्य कारणे:

1. मुळ रहिवासी नसणे:
   • अर्जदार महाराष्ट्र राज्याच्या मूळ रहिवासी नसल्यास अर्ज रद्द केला जाईल.
2. अवयवी आर्थिक सहाय्य:
   • अर्जदार मुलगी केंद्र किंवा राज्य शासनाच्या इतर योजनेअंतर्गत शिक्षणासाठी आर्थिक सहाय्य मिळवत असल्यास अर्ज रद्द केला जाईल.
3. अवयवी अर्ज:
   • अर्जदाराने एकाच वेळी 2 वेळा अर्ज केले असल्यास, त्यामधील एक अर्ज रद्द केला जाईल.

अर्ज करण्याची पद्धत:

ऑफलाईन अर्ज:

1. जिल्हा कार्यालयात जाऊन अर्ज घेणे:
   • आपल्या क्षेत्रातील जिल्हा कार्यालयात महिला व बाल विकास विभागात जाऊन लेक लाडकी योजनेचा अर्ज घ्या.
2. अर्ज भरणे:
   • अर्जात विचारलेली सर्व माहिती भरून सोबत आवश्यक कागदपत्रे जोडावी लागतील.
3. अर्ज सादर करणे:
   • भरलेला अर्ज संबंधित कार्यालयात जमा करावा लागेल.
   • अशा प्रकारे तुमचा ऑफलाईन अर्ज प्रक्रिया पूर्ण होईल.

ऑनलाईन अर्ज:

1. वेबसाईटवर जाऊन अर्ज मिळवणे:
   • लेक लाडकी योजनेच्या अधिकृत वेबसाईटवर जावे.
2. अर्ज पृष्ठावर क्लिक करणे:
   • होम पेजवर लेक लाडकी योजना वर क्लिक करा.
3. अर्ज भरणे:
   • अर्ज उघडल्यावर, अर्जदाराची सर्व माहिती भरावी व आवश्यक कागदपत्रे अपलोड करावी लागतील.
   • अशा प्रकारे तुमचा ऑनलाईन अर्ज प्रक्रिया पूर्ण होईल.

खालील लिंक आणि क्रिया वापरा:

1. लेक लाडकी योजना अर्ज PDF डाउनलोड: येथे क्लिक करा
2. लेक लाडकी योजना शासन निर्णय: येथे क्लिक करा

ही माहिती आपल्या मित्रमैत्रिणी, कुटुंबीय आणि इतर गरजू लोकांमध्ये नक्कीच शेअर करा. प्रत्येक मुलीला शिक्षणाचा योग्य हक्क मिळवण्यासाठी एकत्र येऊया!

धन्यवाद!

Share on Facebook

Follow us