Mantrimandal Nirnay-मंत्रिमंडळ निर्णय: मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत अनेक महत्त्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आले आहेत. आशा स्वयंसेविकांसाठी अनुदान, मेंढपाळांसाठी महामेष योजना, दिव्यांग कर्मचाऱ्यांसाठी आरक्षण, शेती पिकांचे नुकसान भरपाई, न्यायिक अधिकाऱ्यांसाठी निवासी सुविधा, आणि नाशिक जिल्ह्यातील एमआयडीसीसाठी जमीन या विषयांवर चर्चा झाली आहे. या निर्णयांबद्दल अधिक जाणून घेण्यासाठी पोस्ट वाचा!
मंत्रिमंडळ निर्णय: आशा स्वयंसेविका अनुदान, महामेष योजना आणि इतर महत्त्वपूर्ण निर्णय
नमस्कार मित्रांनो ,
मंगळवार, दि. २३ जुलै २०२४ रोजी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखालील मंत्रिमंडळ बैठकीत अनेक महत्त्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आले. या निर्णयांमध्ये आशा स्वयंसेविका, अंगणवाडी सेविका आणि गटप्रवर्तकांना अपघाती मृत्यू आणि अपंगत्वासाठी अनुदान, राजे यशवंतराव होळकर महामेष योजनेचे विस्तार, दिव्यांग कर्मचाऱ्यांसाठी पदोन्नतीतील आरक्षण, शेती पिकांचे नुकसान ठरविण्यासाठी अद्ययावत प्रणालीचा विकास, न्यायिक अधिकाऱ्यांसाठी निवासी सुविधा आणि एमआयडीसीसाठी जमिनीचे हस्तांतरण आदींचा समावेश आहे.
खाली पहा
१. आशा स्वयंसेविका अनुदान:
आशा स्वयंसेविका, अंगणवाडी सेविका, आणि गटप्रवर्तकांना अपघाती मृत्यू आल्यास १० लाख रुपये आणि अपंगत्वासाठी ५ लाख रुपये अनुदान देण्याचा निर्णय घेण्यात आला. या निर्णयामुळे वर्षाला अंदाजे १ कोटी ५ लाख रुपयांचा निधी मंजूर करण्यात आला आहे. हा निर्णय १ एप्रिल २०२४ पासून लागू होईल.
२. राजे यशवंतराव होळकर महामेष योजना:
राज्यातील मेंढपाळांसाठी असलेली राजे यशवंतराव होळकर महामेष योजना पुढे सुरू ठेवण्यात येणार आहे. या योजनेअंतर्गत मेंढपाळ लाभार्थ्यांना रक्कम थेट खात्यात जमा करण्यात येणार आहे. या योजनेसाठी चालू वर्षासाठी २९ कोटी ५५ लाख इतका निधी मंजूर करण्यात आला आहे. यामध्ये पशुधन खरेदीसाठी ७५% अनुदानाची रक्कम लाभार्थ्यांना थेट हस्तांतरण प्रक्रियेतून मिळणार आहे.
३. दिव्यांग कर्मचाऱ्यांसाठी पदोन्नतीत आरक्षण:
राज्य शासनातील दिव्यांग कर्मचाऱ्यांसाठी ३० जून २०१६ पासून पदोन्नतीसाठी आरक्षण लागू करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. गट ड ते गट अ पदांमध्ये पदोन्नतीमध्ये ४% आरक्षण लागू करण्यात येणार आहे. हा निर्णय काल्पनिक पद्धतीने गट अ च्या निम्न स्तरापर्यंत लागू होईल.
४. शेती पिकांचे नुकसान ठरविण्यासाठी अद्ययावत प्रणाली:
शेती पिकांचे नुकसान ठरविण्यासाठी अद्ययावत प्रणाली लवकरात लवकर विकसित करण्यात येणार आहे. यामुळे नुकसान भरपाई अधिक पारदर्शकतेने व अचूकपणे देण्यात येईल. प्रचलित पद्धतीने नुकसान भरपाईची मदत देण्यात येणार आहे.
५. बृहन्मुंबईमध्ये न्यायिक अधिकाऱ्यांसाठी निवासी सुविधा:
बृहन्मुंबईमध्ये न्यायिक अधिकाऱ्यांसाठी ५१ सदनिका भाडे तत्वावर उपलब्ध करण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. या सदनिकांची किंमत प्रति महिना १ लाख २० हजार रुपये आहे आणि या योजनेसाठी ७ कोटी ३४ लाख ४० हजार रुपयांचा निधी मंजूर करण्यात आला आहे.
६. नाशिक जिल्ह्यातील एमआयडीसीसाठी जमीन:
नाशिक जिल्ह्यातील अंबड येथे एमआयडीसीला विस्तारीकरणासाठी १६ हेक्टर शासकीय जमीन विनामूल्य दरात उपलब्ध करून देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. या जमिनीची किंमत २४ कोटी २ लाख ४० हजार इतकी आहे.
७. राज्यातील पाऊस आणि पेरण्या:
राज्यात सरासरीच्या १२३.२% पाऊस झाला असून पेरण्या समाधानकारक झाल्या आहेत. राज्यात २२ जुलैपर्यंत ५४५ मि.मी. पाऊस झाला आहे. राज्यातील १ हजार २१ गावे आणि २ हजार ५१८ वाड्यांना १ हजार ३६५ टँकर्सद्वारे पाणीपुरवठा सुरू आहे.
भेट दिल्याबद्दल धन्यवाद! तुम्हाला काही प्रश्न असल्यास किंवा अधिक मदत हवी असल्यास, कृपया संपर्क साधा आणि अशाच जाहिरातींसाठी sarkariyojanamaharashtra.com ला भेट द्या.
धन्यवाद!
